वसंत भोसलेकर्नाटक विधानसभा निवडणूकीच्या राजकीय रणधुमाळीत एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून त्या राज्याच्या वाटचालीचा आढावा मांडला, तर काय दिसते? अनेक बाबी त्यांच्याकडून इतर राज्यांनी घेण्यासारख्या आहेत. प्रगतीच्या नव्या वाटेवर हे राज्य आहे, असा अनुभव येतो.कर्नाटक राज्याची स्थापना १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी झाली. तेव्हापासून आजवर विधानसभेच्या तेरा निवडणुका झाल्या. त्यापैकी दोन निवडणुका राजकीय अस्थिरतेमुळे मुदतपूर्व झाल्या (१९८५ आणि २००८). आता होत असलेली ही चौदावी निवडणूक आहे. कर्नाटकाच्या स्थापनेपासून जवळपास बावीस वर्षे या राज्याचे नाव ‘म्हैसूर’ असेच होते. देवराज अर्स मुख्यमंत्री असताना विधिमंडळाने ठराव करून कर्नाटकचा अधिकृत नावात वापर करण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरही १९७८ पूर्वीच्या निवडणुकांची माहिती देताना म्हैसूर विधानसभा असाच उल्लेख आहे.कर्नाटकाची स्थापना होताना विविध राज्यांच्या सीमेवरून वाद झाले. सध्याचे कर्नाटक राज्य हे तीन प्रमुख प्रांतांच्या विलीनीकरणातून निर्माण झालेले राज्य आहे. मूळ म्हैसूर प्रांत, जो सध्याचा दक्षिण कर्नाटक म्हणून ओळखला जातो तो आहे. त्याला आताही ‘म्हैसूर कर्नाटक’ म्हणतात. बिदर-भालकीपासून गुलबर्गा ते कोपलपर्यंतचा भाग हा हैदराबाद प्रांतात होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तेथे मराठवाड्याप्रमाणे निजामाची सत्ता होती. या भागाला ‘हैदराबाद कर्नाटक’ म्हणतात. उर्वरित बेळगाव, हुबळी-धारवाड, विजापूर ते कारवार, भटकलपर्यंतचा भाग हा मुंबई प्रांतात होता. स्वातंत्र्यपूर्र्व मुंबई प्रांताच्या विधानसभेच्या १९३७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कोल्हापूर संस्थानचे रावबहाद्दूर बॅ. आण्णासाहेब लठ्ठे बेळगावमधून निवडून गेले होते. ते महाराष्ट्राचे पहिले अर्थमंत्री होते. त्यांनीच पहिला अर्थसंकल्प मांडला होता. या प्रदेशास ‘मुंबई-कर्नाटक’ म्हटले जाते. तीन प्रांतांत विभागलेल्या कन्नड भाषिक प्रदेशाचा समावेश कर्नाटकात झाला. त्यामध्ये बेळगावसह मराठी भाषकांचा सीमाभाग समाविष्ट झाला. आंध्र प्रदेशाच्या सीमेवरील हैदराबाद प्रांतातील काही भाग तेलुगू भाषिकांचा समाविष्ट झाला. तमिळनाडूच्या सीमेवरील काही तामिळ भाषिकांची गावे समाविष्ट झाली. मराठी वगळता इतर भाषिकांचा विभाग लहान होता. बेळगाव-निपाणी, खानापूरसह मोठा भाग मराठी भाषिकांचा आहे. तो आजही कर्नाटकात आहे. या वादामुळे कर्नाटकाच्या धोरणांकडे आपण नेहमी नकारात्मक पाहतो आणि कर्नाटकाच्या नेतृत्वानेदेखील नेहमी कानडीचा अनावश्यक दुराग्रही अभिमान दाखवित मराठी भाषिकांवर अन्याय केला. त्यातून तेढ वाढतच गेली. मात्र, उत्तर कर्नाटकाचा महाराष्ट्राशी सर्व पातळींवर संबंध येतो. भाषा, संस्कृती, संगीत, कला, आदी क्षेत्रांतदेखील मोठ्या प्रमाणात साधर्म्य आणि देवाणघेवाण पूर्वीपासून आहे. त्याला जवळपास दीड-दोनशे वर्षांचा इतिहास आहे. शिवाय हा कर्नाटकाचा भाग महाराष्ट्रात उगम पावणाऱ्या कृष्णा नदीच्या खोºयात समाविष्ट आहे. पुण्याच्या पलीकडील भीमाशंकरच्या परिसरातून उगम पावणाºया भीमा नदीपासून कर्नाटकाच्या सीमेपर्यंतच्या सह्याद्री पर्वतरांगांतील सर्व नद्या वाहत कर्नाटकात जातात. परिणामी, कर्नाटकाशी महाराष्ट्राचा नैसर्गिक ऋणानुबंध आहे. बागलकोटजवळील कृष्णा नदीवरील अलमट्टी आणि गोकाकजवळ घटप्रभेवरील हिडकल धरणही महाराष्ट्रातून वाहणाºया नद्यांच्या पाण्याने भरतात. या दोन्ही धरणांची पाणी साठवण क्षमता एकशे पंच्याहत्तर टीएमसी आहे. अलमट्टी १२४ आणि हिडकल ५१ टीएमसी.अशा या कर्नाटकाच्या विधानसभेची चौदावी निवडणूक सध्या चालू आहे. तिचा निकाल येत्या१५ मे रोजी लागेल आणि विकासाची, प्रगतीची दिशा अधिक गडद होईल. कर्नाटकात राजकीय स्पर्धा तीव्र होत चालली आहे. मुळात हा प्रांत म्हणजे काँग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला होता. या पक्षाच्या सर्वसमावेशक धोरणानुसार निर्णय घेणारे, सामाजिक न्यायाची बाजू घेणारे, शिक्षणाला महत्त्व देणारे राज्य आहे. त्याचवेळी नैसर्गिक साधनसंपत्तीअभावी कर्नाटकाच्या पूर्वेचा दक्षिण-उत्तर विभाग सातत्याने दुष्काळाने ग्रासलेला राहिला आहे. पावसाच्या तुटपुंज्या पाण्यावर कोरडवाहू शेती करणारा हा विभाग आहे. त्यापैकी कृष्णा आणि तुंगभद्रा नद्यांचा परिसर सोडला, तर उर्वरित भाग हा वाळवंटी प्रदेशासारखा, पण काळ्याभोर जमिनीचा आहे. दक्षिण कर्नाटकाचा परिसर हा कावेरी खोºयात प्रामुख्याने येतो. कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू महाराज यांच्यासारखी दृष्टी असलेला राजा कृष्णराज वडियार म्हैसूर संस्थानला लाभला. कावेरी नदीवरील या धरणाची उभारणी त्यांनी १९११ ते १९२४ पर्यंत केली. त्याला आता शंभर वर्षे होत आली. या धरणामुळे दक्षिण कर्नाटकाचा परिसर कायमचा हरितक्रांतीने फुलत राहिला. या दोन भागांशिवाय गोव्याच्या सीमेवरील कारवारपासून केरळपर्यंतचा मंगळूर हा भाग कोकण-कर्नाटक म्हणून ओळखला जातो. या भागात नारळ, सुपारी, चहा, कॉफीचे मळे आहेत.कर्नाटकाचा भूभाग आताच्या राजकीय रचनेनुसार २२४ विधानसभा मतदारसंघात आणि लोकसभेच्या अठ्ठावीस मतदारसंघात विभागला गेला आहे. प्रशासनाच्या पातळीवर तीस जिल्हे आणि चार मोठे महसुली विभाग आहेत. त्यामध्ये बंगलोर, म्हैसूर, बेळगाव आणि गुलबर्गा यांचा समावेश आहे. कर्नाटकाची प्रगती साधनसंपत्तीच्या मर्यादेमुळे संथच होती. प्रशासनाची गतीही संथच होती. मात्र, सामाजिक विषय हाताळण्यात आणि शैक्षणिक सुधारणा करण्यात कायम आघाडी होती. पूर्वभागातील दुष्काळी पट्टा हा नेहमीच विकासाच्या मार्गातील अडथळा होता. बंगलोर आणि म्हैसूर वगळता एकही मोठे शहर विकसित नव्हते. त्यातही म्हैसूर हे शहर एका बाजूला असल्याने विकासाच्या दृष्टीने त्याचा विस्तार होत नाही. मात्र, त्या शहराला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. कावेरी धरण, पश्चिम घाटाची जैवविविधता, उत्तम हवामान, उत्कृष्ट खाद्यसंस्कृती, आदींमुळे कर्नाटकची ती सांस्कृतिक राजधानीच राहिली आहे. त्या तुलनेने बंगलोर शहराचा प्रचंड वेगाने विस्तार झाला. सरकारनेही मेहनत घेत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्फोट झाला, तेव्हा जाणीवपूर्वक बंगलोर शहराला विकसित करण्यात आले. आज आयटी हब शहरांपैकी हे एक प्रमुख शहर आहे. या शहराची लोकसंख्या एक कोटीवर पोहोचली आहे. या शहरातून अठ्ठावीस आमदार निवडून दिले जातात. मला वाटते, देशात मुंबईनंतर सर्वाधिक आमदार निवडून देणारे हे दुसरे शहर असावे.अशा या कर्नाटकाने एकविसावे शतक सुरू होताच कात टाकली. एस. एम. कृष्णा मुख्यमंत्री असताना या राज्याने एक नवे वळण घेतले. केंद्र सरकारच्या सुधारणांच्या धोरणानुसार विविध क्षेत्रांत नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने क्रांतिकारक बदल केले. त्याची फळे आता कर्नाटकाला मिळत आहेत. सर्वप्रथम विजेचा प्रश्न यशस्वीपणे हाताळण्यात येऊ लागला. कर्नाटकात वीज निर्मितीच्या मर्यादा आहेत. पाण्यापासून वीज निर्मितीला मर्यादा आहेत. कोळसा खाणी नसल्याने औष्णिक विजेचे उत्पादनही मर्यादित आहे. पूर्वीच्या काळी कर्नाटकाची विजेची गरज बºयाच प्रमाणात महाराष्टÑ भागवत असे. शिवाय अकार्यक्षम व्यवस्थेमुळे वीज उत्पादनाशिवाय वितरणाचे गंभीर विषय होते. एस. एम. कृष्णा यांनी त्यात सुधारणा करण्याचा विडा उचलला. त्यावेळी निपाणीचे आमदार वीरकुमार पाटील ऊर्जा खात्याचे मंत्री होते. त्यांनी संपूर्ण कर्नाटकातील वितरण व्यवस्था बदलून टाकली. प्रत्येक विजेची तार बदलली आणि वीज वहनात जी पस्तीस टक्के वीज वाया जात होती, ती पाच टक्क्यापर्यंत खाली आणण्यात आली. बेळगाव किंवा निपाणीसारख्या शहरातील सर्व वीज तारा बदलून टाकल्या. सर्वच क्षेत्राला चोवीस तास वीज देता येत नाही म्हणून दुहेरी वितरण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. घरासाठी सिंगल फेज आणि शेतीला दिवसातून आठ तास नियमित वीज देण्याची यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. औद्योगिक वापरासाठी चोवीस तास वीज देण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली. या सर्वांसाठी सतरा हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तरीसुद्धा पाच अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेती पंपांना कर्नाटक गेली तीस वर्षे वीज मोफत देत आहे. वीज मंडळाचे विभाजन तातडीने केल्याचा हा सर्व परिणाम होता.शेतीच्या पाणी योजनांसाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. महाराष्टÑाप्रमाणे केवळ धरण बांधणे कर्नाटकाने केले नाही. धरणांबरोबरच कालवे खोदले. हिडकल धरणाचे एकावन्न टीएमसी सर्व पाणी कालव्याने दिले जाते. विजेचा खर्च नाही, उपसा योजना नाहीत; मात्र ज्या शेतकºयांनी एकत्र येऊन उपसा योजना केल्या त्यांना सरसकट पन्नास टक्के अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी गंगा कल्याण योजना एच. डी. देवेगौडा मुख्यमंत्री असल्यापासून राबविण्यात येत आहे. अल्पसंख्याक, दलित, आदी वर्गांना पूर्ण अनुदानावर योजना तयार करून दिली जाते. यामुळे शेतकºयांनी योजना केल्या. या उपसा योजनांसाठी कर्जे काढून ती फेडत बसावी लागली नाहीत शिवाय विजेची सवलत असल्याने ती करणे सोपे गेले.एस. टी. महामंडळ आजही फायद्यात आहे. कारण कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाचे विभाजन करून विभागवार फेरउभारणी करण्यात आली. नव्या गाड्या देण्यात आल्या. दूर पल्ल्याच्या
दूर पल्ल्याच्या वाहतुकीतून पैसा मिळाला म्हणून त्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी आलिशान गाड्या खरेदी करण्यातआल्या. तालुक्यात फिरणाऱ्या मोठ्या गाड्याबदलून मिनी बस घेण्यात आल्या. चालक-वाहकांनी मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय करावा म्हणूनगोळा होणाºया पैशावर कमिशन देण्याचीपद्धत अवलंबली. आज महाराष्टÑात सर्व लांब पल्ल्याच्या मार्गावर कर्नाटकाच्या गाड्या धावतात. खासगी किंवा महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या गाड्यांच्या भाड्यापेक्षा त्यांचे भाडे कमी आहे. गाड्या सर्वोत्तम आहेत. वेळा पाळतात, आॅनलाईन बुकिंग आहे. एसएमएस सर्व्हिस आहे.शहरांच्या सुधारणांसाठी महापालिकेबरोबर प्रत्येक वाढत्या शहरासाठी विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. बंगलोर किंवा म्हैसूर या जुन्या शहरांच्या विकासाचा विचार करायला चाळीस वर्षांपूर्वी शहर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर गुलबर्गा, बेळगाव, मंगलोर, हुबळी, धारवाड, आदी शहरांच्या विकासासाठी प्राधिकरणे आहेत. आजची हुबळी, धारवाड किंवा बेळगाव ही शहरे चकाचक झाली आहेत.रस्ते विकासात मोठा क्रांतिकारक बदल करण्यात आला आहे. दर किलोमीटर रस्ता करण्याचा खर्च वाढवून देण्यात आला आहे. परिणामी, पॅचवर्क न करता खराब रस्ते उखडून काढून टाकले जातात. दोन-तीन थर देऊन वर हॉटमिक्सने रस्ते केले जात आहेत. यामुळे सर्व रस्ते उत्तम तयार होत आहेत. पाणंद रस्ता ते राष्ट्रीय महामार्ग या सर्वांना निकष ठरलेले आहेत. परिणामी, सर्व खेड्यात आता उत्तम रस्ते करण्यात कर्नाटकाची आघाडी आहे. या रस्त्यांची कामे देण्याची सर्व पद्धत आॅनलाईन करून पंधरा वर्षे झाली. त्यांच्या कामांचे मूल्यमापन आणि निधीचे वर्गीकरण सर्व कामे आॅनलाईन होतात. दर्जेदार कामे करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.महाराष्टÑात सर्व जमिनींचे सात-बारा उतारे आॅनलाईन देण्याचा प्रयत्न दहा वर्षे चालू आहे. अद्याप शंभर टक्के काम झालेले नाही. कर्नाटकाने हे काम २००३ मध्ये पूर्ण केले. सर्व शेतकºयांचे उतारे आॅनलाईनवर टाकले, ते त्यांनी तपासून घ्यावेत, असे आवाहन केले. त्यास प्रतिसाद मिळत नाही म्हणताच उतारे काढून घरोघरी वाटले. त्यात सुधारणा, त्रुटी असतील तर, एक वर्षात करून घेण्याची सवलत दिली आणि २००४ मध्ये सर्व महसुली कामकाज आॅनलाईन झाले.पर्यटनासाठी वेगळाच दृष्टिकोन घेतला आहे. पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक, धार्मिक सर्व स्थळांचा विकास केला आहे. ही सर्व ठिकाणे पर्यटनाची केंद्रे बनविली आहेत. कर्नाटकातील प्रत्येक जंगल सफारी पाहण्यासारखी आहे. घनदाट जंगले उभी केली आहेत. शिवाय पर्यटनासाठी सर्व धरणे खुली केली आहेत. कावेरी तर फारजुने आहे. म्हैसूरला जाणारा वृंदावन गार्डनला भेट दिल्याशिवाय त्याचे पर्यटनच पूर्ण होत नाही. तुंगभद्रा, अलमट्टी या धरणांवरही पर्यटन केंद्रे सजली आहेत. हंपीसारखे पौराणिक, हाळ्ळेबीड, बेळूर, श्रवणबेळगोळसारखी धार्मिक ठिकाणे उत्तम ठेवली आहेत.हा सर्व प्रवास कर्नाटकाचा आहे. त्यांचा भाषिक उन्माद सोडला, तर कर्नाटक एक नव्या प्रगतीच्या वाटेवर आहे, असे वाटते. तुम्ही कोणी कर्नाटकाचा प्रवास करून आल्यावर असाच अनुभव येईल.